अधिस्वीकृती समित्यांच्या पुनर्रचनेपूर्वी राज्यातील सर्व क्रियाशील पत्रकार संघटनांकडून अर्ज मागवा

अधिस्वीकृती समित्यांच्या पुनर्रचनेपूर्वी राज्यातील सर्व क्रियाशील पत्रकार संघटनांकडून अर्ज मागवा

नव्या पात्र संघटनांना समान संधी देऊनच राज्य व 9 विभागीय अधिस्वीकृती समित्या गठित करा; 4 सप्टेंबरच्या मुदतवाढीची कायदेशीरता तपासण्याची मागणी

नियमावलीत सुधारणा शासनस्तरावर प्रलंबित असताना विद्यमान नियमांनुसार पुढील कार्यवाही करू नये; 7 सप्टेंबरच्या निवेदनातून प्रेस कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्रची ठोस मागणी

मुंबई | प्रतिनिधी
महाराष्ट्रातील पत्रकार अधिस्वीकृती व्यवस्थेतील राज्य अधिस्वीकृती समिती आणि नऊ विभागीय अधिस्वीकृती समित्यांची मुदतवाढ, समित्यांमधील पत्रकार-संपादक संघटनांचे प्रतिनिधित्व, संघटनांची वैधानिक पात्रता व प्रत्यक्ष कार्यरत स्थिती, तसेच नवीन समित्यांच्या गठनाची प्रक्रिया याबाबतचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. प्रेस कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्रने 7 सप्टेंबर 2026 रोजी शासनाकडे सादर केलेल्या सविस्तर लेखी निवेदनाद्वारे विद्यमान समित्यांना देण्यात आलेल्या मुदतवाढीचा कायदेशीर व प्रशासकीय पुनर्विचार करण्याबरोबरच, नव्या समित्यांची स्थापना करण्यापूर्वी महाराष्ट्रातील सर्व कायदेशीररीत्या नोंदणीकृत, क्रियाशील व पात्र पत्रकार-संपादक संघटनांकडून अर्ज मागवावेत किंवा नव्याने पात्र ठरलेल्या संघटनांचा समावेश करूनच समित्यांची पुनर्रचना करावी, अशी मागणी केली आहे.

11 जुलै 2023 च्या शासन निर्णयाने तीन वर्षांसाठी समित्या गठित
प्रेस कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्रच्या निवेदनानुसार, 11 जुलै 2023 रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे राज्य अधिस्वीकृती समिती आणि नऊ विभागीय अधिस्वीकृती समित्यांची तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी स्थापना करण्यात आली होती. या समित्यांचा निर्धारित कार्यकाळ 10 जुलै 2026 रोजी पूर्ण झाला. अधिस्वीकृतीसाठी पत्रकारांकडून प्राप्त होणाऱ्या अर्जांची छाननी, पात्रता व निकषांची तपासणी, संबंधित कागदपत्रांचा विचार आणि अधिस्वीकृती प्रक्रियेशी संबंधित शिफारसी यांसारख्या महत्त्वाच्या प्रशासकीय बाबींमध्ये या समित्यांची भूमिका असल्याने त्यांच्या कार्यकाळाची मुदत, रचना आणि सदस्यांचे प्रतिनिधित्व हा विषय पत्रकारिता क्षेत्रासाठी महत्त्वाचा मानला जात आहे.

4 सप्टेंबरच्या शासन निर्णयातील मुदतवाढीच्या कायदेशीर आधाराची तपासणी करा
निर्धारित तीन वर्षांचा कार्यकाळ 10 जुलै 2026 रोजी पूर्ण झाल्यानंतर 4 सप्टेंबर 2026 रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे राज्य व नऊ विभागीय अधिस्वीकृती समित्यांना आणखी एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली, असा उल्लेख प्रेस कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्रने शासनाला सादर केलेल्या निवेदनात केला आहे. मात्र, कार्यकाळ संपल्यानंतर त्याच समित्यांना पुढे सुरू ठेवण्यासाठी अथवा त्यांच्या कार्यकाळास मुदतवाढ देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य वृत्तपत्र व माध्यम अधिस्वीकृती नियमावली, 2007 मध्ये स्पष्ट कायदेशीर किंवा नियमाधारित तरतूद आहे का, याची तपासणी करणे आवश्यक असल्याचे कौन्सिलने नमूद केले आहे. त्यामुळे 4 सप्टेंबरच्या शासन निर्णयाचा कायदेशीर आधार, मुदतवाढ देणाऱ्या सक्षम प्राधिकाऱ्याचे अधिकारक्षेत्र, लागू नियमांतील तरतुदी, शासनस्तरावर झालेली प्रशासकीय प्रक्रिया आणि संबंधित अभिलेखांची तपासणी करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

मुदतवाढीपूर्वीच शासनाचे लक्ष वेधले होते
प्रेस कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्रने समित्यांचा कार्यकाळ संपण्यापूर्वीच शासनाचे लक्ष या प्रश्नाकडे वेधल्याचे निवेदनातून स्पष्ट करण्यात आले आहे. 9 फेब्रुवारी 2026 रोजी सादर केलेल्या लेखी निवेदनाद्वारे 10 जुलै 2026 रोजी निर्धारित कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर विद्यमान समित्यांना मुदतवाढ देऊ नये, अशी विनंती करण्यात आली होती. त्यानंतर 21 ऑगस्ट 2026 रोजी सादर केलेल्या सविस्तर निवेदनाद्वारे मुदत संपलेल्या समित्यांना पुढे सुरू ठेवण्याऐवजी नवीन राज्य व विभागीय अधिस्वीकृती समित्या गठित कराव्यात आणि त्यासाठी राज्यातील पात्र, नोंदणीकृत व प्रत्यक्ष कार्यरत पत्रकार-संपादक संघटनांना समान संधी द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली होती. त्यानंतरही 4 सप्टेंबर रोजी मुदतवाढीचा शासन निर्णय जारी झाल्याने 7 सप्टेंबर 2026 रोजी पुन्हा शासनाकडे सविस्तर निवेदन सादर करून या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

सर्व क्रियाशील पत्रकार संघटनांकडून अर्ज मागविण्याची मागणी
नवीन राज्य व विभागीय अधिस्वीकृती समित्यांची स्थापना करताना केवळ पूर्वी समित्यांमध्ये प्रतिनिधित्व असलेल्या संघटनांचाच विचार न करता, महाराष्ट्रातील सर्व क्रियाशील, कायदेशीररीत्या नोंदणीकृत आणि पात्र पत्रकार-संपादक संघटनांकडून अर्ज मागविण्यात यावेत, अशी या निवेदनातील प्रमुख मागणी आहे. शासनाने अर्ज मागविण्यासाठी निश्चित कालावधी जाहीर करावा, सर्व संघटनांना आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्याची संधी द्यावी आणि प्राप्त अर्जांची समान व वस्तुनिष्ठ निकषांवर छाननी करावी, अशी भूमिका मांडण्यात आली आहे. यामुळे राज्यातील विविध क्षेत्रांत आणि विविध माध्यमांमध्ये कार्यरत असलेल्या पत्रकार संघटनांना समित्यांमध्ये प्रतिनिधित्वासाठी समान व न्याय्य संधी मिळू शकते, असा निवेदनाचा हेतू आहे.

नवीन पात्र संघटनांचाही समित्यांमध्ये समावेश करण्याची मागणी
प्रेस कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्रने आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित करताना, 2023 मध्ये समित्या गठित झाल्यानंतरच्या कालावधीत अस्तित्वात आलेल्या किंवा अधिक सक्रियपणे कार्यरत झालेल्या नवीन पात्र पत्रकार-संपादक संघटनांनाही प्रतिनिधित्वासाठी अर्ज करण्याची संधी देण्यात यावी, असे म्हटले आहे. पत्रकारिता क्षेत्र सतत बदलत असून नवीन संघटना कायदेशीर नोंदणी करून पत्रकार, संपादक व माध्यम क्षेत्रातील विविध घटकांचे प्रतिनिधित्व करीत असतील, तर त्यांना केवळ पूर्वीच्या समित्यांमध्ये प्रतिनिधित्व नव्हते म्हणून प्रक्रियेपासून वंचित ठेवू नये, अशी भूमिका निवेदनातून मांडण्यात आली आहे. नवीन समित्यांच्या पुनर्रचनेत समान संधी, पारदर्शकता, वस्तुनिष्ठता आणि प्रतिनिधिक स्वरूप या बाबींना प्राधान्य देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

संघटनांची नोंदणी, वैधानिक स्थिती आणि प्रत्यक्ष कार्यरत स्वरूप तपासा
समित्यांमध्ये प्रतिनिधित्व करणाऱ्या किंवा प्रतिनिधित्वासाठी इच्छुक असलेल्या पत्रकार व संपादक संघटनांची कायदेशीर नोंदणी, वर्तमान वैधानिक स्थिती, नोंदणीची वैधता, लागू असल्यास नूतनीकरणाची कागदपत्रे, लेखापरीक्षण अहवाल, आर्थिक अभिलेख, पदाधिकाऱ्यांची माहिती, कार्यकारिणीची रचना, सदस्यसंख्या आणि प्रत्यक्ष कार्यरत स्वरूप यांची पडताळणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. संघटना प्रत्यक्षात कार्यरत आहे का, तिच्या सदस्यसंख्येची स्वतंत्रपणे पडताळणी करता येते का, संबंधित संघटना पत्रकार आणि संपादकांचे प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व करते का आणि पत्रकारिता क्षेत्रासाठी तिच्या कार्याची नोंद उपलब्ध आहे का, याचाही वस्तुनिष्ठ विचार करण्यात यावा, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

पडताळणीसाठी समान निकष निश्चित करण्याची मागणी
सर्व संघटनांची पडताळणी करताना एकाच प्रकारचे, पूर्वनिश्चित आणि सर्वांना समानपणे लागू होणारे निकष निश्चित करण्यात यावेत, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. नोंदणी प्रमाणपत्र, वैधानिक कागदपत्रे, सदस्यसंख्येची उपलब्ध नोंद, कार्यालयीन व कार्यकारी रचना, लेखापरीक्षणाशी संबंधित कागदपत्रे आणि संघटनेच्या प्रत्यक्ष कामकाजाचा पुरावा यांचा विचार करून पात्रता निश्चित करावी, असे प्रेस कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्रने म्हटले आहे. एखाद्या संघटनेच्या कागदपत्रांमध्ये किंवा पात्रतेमध्ये काही स्पष्टीकरणाची आवश्यकता असल्यास संबंधित संघटनेला स्पष्टीकरण व अतिरिक्त कागदपत्रे सादर करण्याची वाजवी संधी देण्यात यावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
नियमावलीत सुधारणा प्रलंबित असताना पुढील कार्यवाही थांबविण्याची मागणी
अधिस्वीकृती समित्यांच्या गठनासाठी लागू असलेल्या नियमावलीत सुधारणा करण्याचा विषय शासनस्तरावर प्रलंबित व प्रतिक्षेत असल्याचा मुद्दाही प्रेस कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्रने उपस्थित केला आहे. त्यामुळे विद्यमान नियमावलीत आवश्यक सुधारणा अथवा अद्ययावत बदल करण्याची प्रक्रिया पूर्ण होण्यापूर्वी नवीन समित्यांची स्थापना किंवा पुनर्रचना करण्याची घाई करू नये, अशी मागणी करण्यात आली आहे. पत्रकार अधिस्वीकृती व्यवस्थेतील प्रतिनिधित्व, समित्यांची रचना, पात्रता निकष, संघटनांचे प्रतिनिधित्व आणि निवड प्रक्रिया याबाबत नियमावलीत बदल अपेक्षित असल्यास, त्या सुधारणा प्रथम पूर्ण करून त्यानंतर अद्ययावत व स्पष्ट नियमांच्या आधारे नवीन समित्यांची स्थापना करणे अधिक पारदर्शक व प्रशासकीयदृष्ट्या योग्य ठरेल, अशी भूमिका निवेदनातून मांडण्यात आली आहे.

नियम बदलल्याशिवाय जुन्याच चौकटीत नवीन समित्या नकोत
नियमावलीत सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव शासनस्तरावर विचाराधीन असताना, जुन्या नियमांच्या आधारेच तातडीने नवीन समित्या गठित केल्यास पुढील काळात पुन्हा प्रतिनिधित्व, पात्रता, समितीची रचना किंवा अधिकारक्षेत्राबाबत प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असल्याचे निवेदनातून सूचित करण्यात आले आहे. त्यामुळे शासनाने प्रथम लागू नियमावलीचे पुनरावलोकन, आवश्यक सुधारणा, पात्रता व प्रतिनिधित्वाचे स्पष्ट निकष आणि निवड प्रक्रिया निश्चित करावी आणि त्यानंतरच नव्या समित्यांच्या गठनाची प्रक्रिया सुरू करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. या प्रक्रियेत कोणत्याही विशिष्ट संघटनेला लाभ अथवा तोटा देण्याऐवजी सर्व पात्र संघटनांना समान संधी देण्यावर भर देण्यात आला आहे.

पूर्वीच्या निवेदनांवर काय कार्यवाही झाली, याचीही तपासणी करा
9 फेब्रुवारी 2026 आणि 21 ऑगस्ट 2026 रोजी सादर केलेल्या निवेदनांमध्ये उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर शासनस्तरावर नेमकी कोणती कार्यवाही करण्यात आली, कोणत्या विभागाने किंवा अधिकाऱ्याने त्यांची छाननी केली, कोणते अभिलेख तपासण्यात आले आणि 4 सप्टेंबर 2026 च्या शासन निर्णयापूर्वी या निवेदनांचा विचार करण्यात आला का, याची अधिकृत नोंदींच्या आधारे तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. जर पूर्वीच्या निवेदनांमध्ये उपस्थित केलेल्या कोणत्याही मुद्द्यावर स्वतंत्र कायदेशीर किंवा प्रशासकीय तपासणी झालेली नसेल, तर ती आता करण्यात यावी आणि त्यानंतर संबंधित बाबींवर कारणयुक्त व लेखी निर्णय घेण्यात यावा, अशी मागणी आहे.
न्यायालयीन प्रकरणाचाही विचार करण्याची मागणी
राज्य व विभागीय अधिस्वीकृती समित्यांच्या गठनाशी संबंधित बाबींवर रिट याचिका क्रमांक 10070/2023 मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठासमोर प्रलंबित असल्याचा उल्लेख निवेदनात करण्यात आला आहे. समित्यांची रचना, पत्रकार संघटनांचे प्रतिनिधित्व, पात्रता आणि संबंधित प्रशासकीय प्रक्रियेशी निगडित मुद्द्यांचा न्यायालयीन कार्यवाहीशी संबंध असल्याने, पुढील कोणतीही प्रशासकीय कार्यवाही करताना प्रलंबित न्यायालयीन प्रकरणातील संबंधित मुद्दे, उपलब्ध न्यायालयीन आदेश व निर्देश आणि लागू कायदेशीर चौकट यांचा विचार करण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. न्यायालयीन कार्यवाहीच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने कोणतीही विसंगती निर्माण होणार नाही याची दक्षता घेऊन पुढील निर्णय घ्यावा, अशी भूमिका निवेदनातून मांडण्यात आली आहे.

कायदा व न्याय विभागाचा अभिप्राय घेण्याची मागणी
कार्यकाळ संपल्यानंतर समित्यांना मुदतवाढ देण्याचा अधिकार, लागू नियमांतील तरतुदी आणि 4 सप्टेंबर 2026 च्या शासन निर्णयाचा कायदेशीर आधार याबाबत कायदा व न्याय विभागाचा स्वतंत्र अभिप्राय घेण्यात यावा, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. मुदतवाढ देण्यासाठी सक्षम प्राधिकाऱ्याला कोणता कायदेशीर किंवा नियमाधारित अधिकार उपलब्ध आहे, समित्यांचा निर्धारित कार्यकाळ संपल्यानंतर त्याच समित्यांना पुढे सुरू ठेवण्याची तरतूद आहे का, तसेच संबंधित शासन निर्णय लागू नियम व प्रशासकीय अधिकारांच्या चौकटीत आहे का, याची कायदेशीर तपासणी करण्याची मागणी आहे. या तपासणीनंतर प्राप्त अभिप्रायाच्या आधारे शासनाने पुढील प्रशासकीय निर्णय घ्यावा, अशी भूमिका प्रेस कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्रने घेतली आहे.

नव्या समित्यांसाठी पारदर्शक व वेळबद्ध प्रक्रिया राबविण्याची मागणी
नव्या समित्यांच्या गठनासाठी शासनाने स्पष्ट, पारदर्शक, निष्पक्ष, वस्तुनिष्ठ आणि वेळबद्ध प्रक्रिया जाहीर करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. सर्व पात्र पत्रकार-संपादक संघटनांकडून अर्ज मागवून त्यांची कागदपत्रे तपासावीत, पात्रता निकष आधीच जाहीर करावेत, प्राप्त अर्जांची समान निकषांवर छाननी करावी आणि प्रतिनिधित्व निश्चित करताना संबंधित अभिलेखांचा आधार घ्यावा, असे निवेदनात नमूद आहे. आवश्यक असल्यास प्राथमिक यादी प्रसिद्ध करून त्यावर हरकती व सूचना मागवाव्यात आणि त्यानंतर अंतिम निर्णय घेण्यात यावा, अशी पारदर्शक प्रक्रिया अवलंबण्याचा विचार शासनाने करावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
हरकती, पुनर्विचार व अपील यंत्रणा निर्माण करण्याची मागणी
प्रतिनिधित्वासाठी पात्रता किंवा निवड निश्चित झाल्यानंतर संबंधित संघटनांना हरकत नोंदविण्याची, स्पष्टीकरण देण्याची किंवा पुनर्विचाराची संधी उपलब्ध करून देण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. पात्रता किंवा प्रतिनिधित्वासंबंधी आक्षेप असल्यास त्याची स्वतंत्रपणे तपासणी करण्यासाठी मूळ छाननी प्रक्रियेत थेट सहभागी नसलेल्या सक्षम प्राधिकरणाकडून किंवा स्वतंत्र यंत्रणेकडून विचार करण्यात यावा, असे निवेदनात सुचविण्यात आले आहे. अशा प्रक्रियेमुळे समित्यांच्या गठनाबाबत प्रशासकीय पारदर्शकता वाढण्याबरोबरच संबंधित संघटनांचा शासनाच्या प्रक्रियेवरील विश्वासही दृढ होण्यास मदत होईल, अशी भूमिका मांडण्यात आली आहे.

प्रेस कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्रच्या प्रतिनिधित्वाचाही विचार करण्याची मागणी
नव्याने राज्य व विभागीय अधिस्वीकृती समित्यांची पुनर्रचना करताना प्रेस कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्रच्या प्रतिनिधित्वाच्या मागणीचाही लागू नियमावली, समित्यांची निर्धारित रचना व पात्रता निकषांच्या अधीन राहून वस्तुनिष्ठ विचार करावा, अशी स्वतंत्र मागणी करण्यात आली आहे. राज्य अधिस्वीकृती समितीत दोन प्रतिनिधी आणि नऊ विभागीय अधिस्वीकृती समित्यांमध्ये प्रत्येकी एक प्रतिनिधी देण्याची मागणी करण्यात आली असून, या मागणीचा निर्णय कोणत्याही पूर्वग्रहाशिवाय लागू नियम व समान निकषांच्या आधारे घेण्यात यावा, अशी भूमिका प्रेस कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्रने मांडली आहे.

संपूर्ण प्रक्रियेत कोणत्याही संघटनेविरुद्ध भूमिका नसल्याचे स्पष्ट
प्रेस कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्रने आपल्या निवेदनातून कोणत्याही विशिष्ट पत्रकार किंवा संपादक संघटनेविरुद्ध अंतिम निष्कर्ष नोंदविण्याचा उद्देश नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्याऐवजी सर्व संघटनांची समान पद्धतीने पडताळणी, समान पात्रता निकष, वैधानिक कागदपत्रांची तपासणी, प्रत्यक्ष कार्यरत स्थितीचे वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन आणि प्रतिनिधिक स्वरूपाचा निष्पक्ष विचार करण्यात यावा, हीच मागणी असल्याचे निवेदनात नमूद आहे. एखाद्या संघटनेबाबत माहिती अपूर्ण असल्यास किंवा कागदपत्रांमध्ये स्पष्टीकरणाची आवश्यकता असल्यास संबंधित संस्थेला योग्य संधी देऊन त्यानंतरच निर्णय घ्यावा, अशी कायदेशीरदृष्ट्या संतुलित भूमिका मांडण्यात आली आहे.

अधिस्वीकृती व्यवस्थेतील पारदर्शकतेचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर
7 सप्टेंबर 2026 रोजी शासनाकडे सादर केलेल्या निवेदनामुळे महाराष्ट्रातील अधिस्वीकृती व्यवस्थेतील समित्यांचा कार्यकाळ, 4 सप्टेंबरच्या मुदतवाढीचा कायदेशीर आधार, पत्रकार-संपादक संघटनांचे प्रतिनिधित्व, संघटनांची पात्रता व वैधानिक स्थिती, प्रलंबित नियमावलीतील सुधारणा आणि नव्या समित्यांच्या गठनाची प्रक्रिया हे सर्व मुद्दे पुन्हा चर्चेत आले आहेत. समित्यांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर देण्यात आलेल्या मुदतवाढीचा शासन कसा पुनर्विचार करते, नियमावलीतील प्रस्तावित सुधारणा कधीपर्यंत पूर्ण होतात, नवीन पात्र संघटनांना प्रतिनिधित्वासाठी कोणती संधी दिली जाते आणि राज्यातील सर्व क्रियाशील पत्रकार संघटनांसाठी कोणते निकष निश्चित केले जातात, याकडे आता पत्रकारिता क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
प्रेस कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्रची भूमिका ही कोणत्याही विशिष्ट संघटनेला वगळण्याची नसून, सर्व पात्र संघटनांना समान संधी देऊन अधिक पारदर्शक, नियमाधारित, वस्तुनिष्ठ आणि प्रतिनिधिक अधिस्वीकृती समित्या अस्तित्वात याव्यात, अशी असल्याचे निवेदनातून स्पष्ट होते. त्यामुळे शासन या मागण्यांवर कोणती भूमिका घेते आणि 4 सप्टेंबर 2026 च्या शासन निर्णयासंदर्भात पुढील कोणती प्रशासकीय व कायदेशीर कार्यवाही केली जाते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.