DGIPR मधील अधिकाऱ्यांकडून अधिकाराचा गैरवापर केल्याचा गंभीर आरोप; ‘बरस्ता तुफान’ साप्ताहिकाच्या संपादकाची पोलीस ठाण्यात धाव

शासनमान्यता प्राप्त साप्ताहिक “बरस्ता तुफान” चे मालक-संपादक यांनी माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयातील काही अधिकाऱ्यांविरुद्ध गंभीर आरोप करत पोलीस ठाण्यात लेखी तक्रार दाखल केल्याने प्रसारमाध्यम क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांनी पदाचा व अधिकाराचा गैरवापर करून, संगनमताने व हेतुपुरस्सर कारवाई केल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे.

तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार, “बरस्ता तुफान” हे साप्ताहिक अनेक वर्षांपासून समाजात स्वतंत्र, विश्वासार्ह व सन्माननीय प्रतिष्ठा निर्माण करणारे माध्यम म्हणून ओळखले जाते. या साप्ताहिकामध्ये अनेक प्रतिनिधी, पत्रकार व कर्मचारी कार्यरत असून, त्यांच्या माध्यमातून विविध सामाजिक, शासकीय व जनहिताच्या प्रश्नांना वाचा फोडली जाते. साप्ताहिकाशी संलग्न असलेले सर्व पदाधिकारी व प्रतिनिधी हे त्यांच्या क्षेत्रात प्रतिष्ठित व जबाबदार व्यक्ती असल्याचेही तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.

मात्र, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयातील काही अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या अधिकृत पदाचा व अधिकाराचा जाणीवपूर्वक गैरवापर करून, संबंधित साप्ताहिक व त्याच्या पदाधिकाऱ्यांविरुद्ध बेकायदेशीर व मनमानी कारवाई केल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. तक्रारीत नमूद केल्याप्रमाणे, या अधिकाऱ्यांनी समव्यावसायिक विरोधकांशी संगनमत करून कोणतीही वस्तुनिष्ठ पडताळणी न करता, तसेच आवश्यक प्रशासकीय प्रक्रिया न पाळता कारवाई केल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

विशेषतः, कोणतीही लेखी नोटीस, कारणे दाखवा सूचना (Show Cause Notice) किंवा वैयक्तिक सुनावणी न देता कारवाई करण्यात आल्यामुळे नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचा भंग झाल्याचे तक्रारदाराचे म्हणणे आहे. “दुसऱ्या पक्षाला ऐकून घेण्याचा हक्क” या मूलभूत तत्त्वालाही डावलण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

या प्रकरणातील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, तक्रारदाराने जेष्ठ पत्रकार म्हणून अधिस्वीकृतीपत्रिका मिळण्यासाठी केलेले अर्ज सलग तीन वेळा नामंजूर करण्यात आल्याचा दावा आहे. तक्रारीनुसार, या अर्जांच्या नामंजुरीमागे कोणतेही ठोस किंवा कायदेशीर कारण नमूद करण्यात आलेले नसून, ती कारवाई पूर्णतः मनमानी व बेकायदेशीर असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

याशिवाय, “बरस्ता तुफान” साप्ताहिकाशी संबंधित इतर पदाधिकाऱ्यांचे—जसे की मालक-संपादक, आवृत्ती संपादक, विशेष प्रतिनिधी व जिल्हा प्रतिनिधी—अधिस्वीकृतीपत्रांचे नूतनीकरण अर्ज देखील बेकायदेशीर पद्धतीने रद्द करण्यात आल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. या सर्व कारवायांमुळे साप्ताहिकाची प्रतिमा मलिन झाली असून, त्यांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागल्याचा तसेच मानसिक छळ झाल्याचा दावा तक्रारदाराने केला आहे.

तक्रारदाराने या प्रकरणासंदर्भात यापूर्वीच राज्याचे मुख्य सचिव तसेच संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे दिनांक २३, २४ व २७ एप्रिल २०२६ रोजी लेखी निवेदने सादर केली होती. या निवेदनांमध्ये संबंधित अधिकाऱ्यांच्या कथित गैरप्रकारांची सविस्तर माहिती देत, त्यांच्याविरुद्ध योग्य ती कायदेशीर व विभागीय कार्यवाही करण्याची मागणी करण्यात आली होती. मात्र, या निवेदनांवर कोणतीही ठोस कार्यवाही न झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार, वरिष्ठ स्तरावरून कोणतीही दखल न घेतल्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांना अप्रत्यक्षपणे संरक्षण मिळत असल्याचा संशय निर्माण झाला. परिणामी, न्यायप्राप्तीसाठी अन्य कोणताही पर्याय उरला नसल्याने अखेर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

सदर तक्रारीमध्ये संबंधित अधिकाऱ्यांवर संगनमताने षडयंत्र रचणे, पदाचा गैरवापर करणे, कायद्याचे उल्लंघन करणे तसेच तक्रारदाराच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचवणे अशा गंभीर स्वरूपाचे आरोप करण्यात आले आहेत. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून संबंधितांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी तक्रारदाराने केली आहे.

दरम्यान, या प्रकरणामुळे पत्रकारिता क्षेत्रात विविध प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. काही पत्रकार संघटनांनी या आरोपांची निष्पक्ष चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले आहे, तर काहींनी प्रशासनाने पारदर्शकता राखत योग्य ती भूमिका घ्यावी, असे म्हटले आहे.

कायदेतज्ज्ञांच्या मते, जर तक्रारीतील आरोप सिद्ध झाले, तर संबंधित अधिकाऱ्यांवर पदाचा दुरुपयोग, मानहानी तसेच गुन्हेगारी कट रचल्याचे आरोप लागू होऊ शकतात. मात्र, या सर्व बाबी तपासानंतरच स्पष्ट होतील, असेही त्यांनी नमूद केले आहे.

या संदर्भात संबंधित अधिकाऱ्यांची अधिकृत प्रतिक्रिया मिळू शकलेली नसून, पोलीस प्रशासनाने तक्रारीची नोंद घेऊन पुढील तपास सुरू केल्याची प्राथमिक माहिती समोर येत आहे. येत्या काळात या प्रकरणात कोणती कारवाई होते, याकडे प्रसारमाध्यम क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.

संपूर्ण प्रकरण हे केवळ एका साप्ताहिकापुरते मर्यादित नसून, पत्रकारिता क्षेत्रातील पारदर्शकता, स्वायत्तता व शासकीय यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारे ठरत आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची निष्पक्ष व सखोल चौकशी होणे अत्यावश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.