हिवाळी अधिवेशनात पत्रकारांच्या निवास व्यवस्थेसाठी SOP तयार करण्याची मागणी उच्च न्यायालयात – 18 सप्टेंबर रोजी सुनावणी
विशेष प्रतिनिधी | मुंबई
महाराष्ट्राच्या राजकीय, प्रशासकीय व सामाजिक इतिहासात नागपूर येथे होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनाला विशेष महत्व आहे. राज्याची उपराजधानी म्हणून नागपूर येथे दरवर्षी विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन पार पडते. या अधिवेशनाच्या काळात संपूर्ण राज्यातील मान्यताप्राप्त वृत्तपत्रांचे संपादक, पत्रकार, प्रतिनिधी व छायाचित्रकार अधिवेशनाचे वृत्तांकन करण्यासाठी नागपूरला दाखल होतात. परंतु, त्यांच्यासाठी ‘सुयोग इमारत’ या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीतील इमारतीत दिली जाणारी निवास व्यवस्था गेल्या अनेक वर्षांपासून वादग्रस्त व अपारदर्शक असल्याचे तक्रारी आल्यामुळे आता ही बाब न्यायालयीन पातळीवर पोहोचली आहे.
विधिमंडळ व मंत्रालय संपादक-पत्रकार संघाने मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या रिट याचिकेवर 18 सप्टेंबर 2025 रोजी सुनावणी होणार आहे. या याचिकेत स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की, पत्रकारांसाठी कक्ष/पलंग (बेड्स) उपलब्ध करून देण्यासाठी कोणतीही अधिकृत नियमावली अथवा मानक कार्यपद्धती (Standard Operating Procedure - SOP) अस्तित्वात नाही. त्यामुळे एकाच वृत्तपत्राचे अनेक प्रतिनिधी बेकायदेशीररीत्या निवास आरक्षण मिळवतात, तर मान्यताप्राप्त व पात्र पत्रकारांना कक्ष उपलब्ध करून दिला जात नाही, अशी गंभीर समस्या उद्भवते.
✦ याचिकेतील प्रमुख मागण्या
1. सुस्पष्ट व पारदर्शक SOP तयार करणे – प्रत्येक मान्यताप्राप्त वृत्तपत्रास किती प्रतिनिधींना निवास मिळावा याबाबत निकष निश्चित करणे.
2. मॉनिटरिंग कमिटीची स्थापना – विधिमंडळ/मंत्रालय पातळीवर कार्यरत नोंदणीकृत पत्रकार संघटनांचा सहभाग असलेली समिती स्थापन करणे.
3. नियमबद्धता आणि जबाबदारी – माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय आणि सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांनी समन्वय साधून ही निवास व्यवस्था पारदर्शक पद्धतीने करावी.
4. ट्रस्ट/सोसायटी स्वरूपाच्या संस्थांना अपात्र ठरविणे – केवळ Trade Union Act, 1926 अंतर्गत नोंदणीकृत पत्रकार संघटनांनाच प्रतिनिधित्वाचा अधिकार असावा.
5. तक्रार निवारण यंत्रणा – निवास वाटपात अन्याय झाल्यास तत्काळ निवारणासाठी स्वतंत्र समिती.
✦ पत्रकार संघाची मांडणी
पत्रकार संघाचे म्हणणे आहे की, “हिवाळी अधिवेशन ही नागपूरच्या ओळखीची परंपरा आहे. परंतु पत्रकारांसाठी स्पष्ट नियमावली नसल्याने निवास वाटपात गोंधळ, अन्याय व गैरव्यवहार होत आहेत. पात्र पत्रकारांना निवास नाकारला जात असल्यामुळे त्यांना मानसिक, आर्थिक व व्यावसायिक त्रास सहन करावा लागतो. शासनाने याबाबत लवकरात लवकर नियमावली निश्चित करून पारदर्शक प्रक्रिया राबवली पाहिजे.”
✦ शासनाची जबाबदारी
माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय पत्रकारांच्या निवास व्यवस्थेस जबाबदार आहे, तर इमारतीची देखभाल व तांत्रिक जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे आहे. मात्र स्पष्ट दिशानिर्देश नसल्यामुळे समन्वयाचा अभाव जाणवतो आणि हाच या याचिकेचा मुख्य गाभा आहे.
✦ पुढील दिशा
या याचिकेवर माननीय मुंबई उच्च न्यायालयात 18 सप्टेंबर 2025 रोजी सुनावणी होणार असून, न्यायालयीन आदेशानंतर शासनाला पत्रकारांच्या निवास व्यवस्थेसाठी SOP जारी करणे बंधनकारक ठरू शकते. या सुनावणीचा निकाल नागपूर अधिवेशनाच्या पारदर्शकतेसाठी व पत्रकारांच्या सुविधेसाठी मार्गदर्शक ठरणार, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
