राज्य व विभागीय अधिस्वीकृती समित्यांविरुद्ध दाखल याचिकेवर सोमवारी दुपारी ३.३० वाजता उच्च न्यायालयात अंतिम सुनावणी
औरंगाबाद | विशेष प्रतिनिधी
महाराष्ट्र शासनाने दिनांक ११ जुलै २०२३ रोजी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयान्वये राज्यस्तरीय अधिस्वीकृती समिती तसेच नऊ विभागीय अधिस्वीकृती समित्यांची स्थापना करण्यात आली होती. या समित्यांच्या स्थापनेला आव्हान देत प्रेस कॉन्सिल ऑफ महाराष्ट्र यांच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली होती. वर्ष २०२३ पासून सदर याचिका न्यायनिर्णयाच्या प्रतिक्षेत प्रलंबित होती. आता या याचिकेवर दिनांक १३ ऑक्टोबर २०२५ रोजी दुपारी ३.३० वाजता मुंबई उच्च न्यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठात मा. न्यायमूर्ती सौ. व्ही.व्ही. कनकनवाडी आणि मा. न्यायमूर्ती श्री हितेन एस. वेनेगांवकर यांच्या पीठासमोर अंतिम सुनावणी होणार आहे.
प्रेस कॉन्सिल ऑफ महाराष्ट्राकडून या प्रकरणात अॅड. पराग बर्डे, अॅड. रुपेशकुमार बोरा, अॅड. परिक्षित मंत्री आणि अॅड. ए.ए. पठाण हे वकील बाजू मांडणार आहेत.
याचिकेत मांडण्यात आले आहे की, शासनाने स्थापन केलेल्या या अधिस्वीकृती समित्या या घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघन करणाऱ्या असून, माध्यमांच्या स्वायत्तता आणि पारदर्शकतेला बाधा आणणाऱ्या आहेत. या समित्या शासनाच्या अधिपत्याखाली असल्याने, त्या माध्यम स्वातंत्र्याच्या मूलभूत तत्त्वांशी विसंगत असल्याचा मुद्दा याचिकेत मांडण्यात आला आहे.
या प्रकरणातील युक्तिवाद आणि न्यायालयाची संभाव्य भूमिका याकडे राज्यातील सर्वच प्रसारमाध्यमांचे, संपादक संघटनांचे तसेच कायदेविषयक तज्ज्ञांचे लक्ष लागून राहिले आहे. तज्ज्ञांच्या मते, या याचिकेवरील अंतिम निर्णय माध्यम स्वातंत्र्य आणि शासन नियंत्रणाच्या कक्षेबाबत दिशादर्शक व ऐतिहासिक ठरण्याची शक्यता आहे.
