अधिस्वीकृती समित्यांच्या स्थापनाविरोधात प्रेस कॉन्सिल ऑफ महाराष्ट्राची याचिका : अंतिम सुनावणी १० सप्टेंबरला

प्रारंभिक सुनावणी व पुढील कार्यवाही

सदर याचिकेवर प्राथमिक सुनावणी २१ ऑगस्ट व ४ सप्टेंबर २०२३ रोजी पार पडली होती. त्यानंतर न्यायालयाने याचिका ग्राह्य धरली मात्र पुढील सुनावणी अनिश्चित काळासाठी तहकूब केली. आता या प्रकरणातील अंतिम सुनावणी दिनांक १० सप्टेंबर २०२५ रोजी निश्चित करण्यात आली आहे.

प्रेस कॉन्सिलची मागणी

२०१९ ते २०२३ या कालावधीत प्रेस कॉन्सिल ऑफ महाराष्ट्राने शासनाला सातत्याने निवेदने, पत्रव्यवहार व स्मरणपत्रे सादर केली होती. अधिस्वीकृती नियमावलीनुसार पात्र पत्रकार संघटनांची चौकशी पूर्ण झाल्याशिवाय समित्या स्थापन करू नयेत, अशी त्यांची भूमिका होती.

याचिकेतील मुख्य मुद्दे

याचिकेमध्ये खालीलप्रमाणे युक्तिवाद मांडण्यात आले आहेत :

शासनाने अधिस्वीकृती प्रक्रियेतील स्वायत्तता व पारदर्शकतेचा भंग केला आहे.

प्रशासकीय नियंत्रणाखालील समित्यांची स्थापना ही माध्यम स्वातंत्र्य व संविधानातील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला बाधक आहे.

या कृतीमुळे पत्रकार संघटनांच्या प्रतिनिधित्वात असमतोल व अन्याय होऊ शकतो.

संभाव्य परिणाम

या प्रकरणातील युक्तिवाद, न्यायालयाचे विचारमंथन आणि आगामी निर्णयाकडे संपूर्ण राज्यातील प्रसारमाध्यमे, संपादक संघटना तसेच कायदेविषयक तज्ज्ञांचे लक्ष लागले आहे. जाणकारांचे म्हणणे आहे की, या याचिकेवरील निकाल माध्यम स्वातंत्र्य व शासन नियंत्रणाच्या मर्यादेबाबत दिशादर्शक ठरू शकतो आणि न्यायालयीन इतिहासात महत्त्वपूर्ण ठरण्याची शक्यता आहे.